Uttar Pradesh Religious Zone: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ (Prayagraj Mhakumbh Cabinet Meeting 2025) में आयोजित कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बैठक में सरकार के सभी 54 मंत्री शामिल हुए। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने, औद्योगिक विकास, चिकित्सा शिक्षा और नगरीय विकास समेत कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

इस उत्तर प्रदेश कैबिनेट की इस बैठक में प्रयागराज और वाराणसी समेत यूपी के सात जिलों को धार्मिक जोन घोषित करने की मंजूरी मिली है।, जिससे धर्म व विकास को एक साथ जोड़ा जाए। इससे इन जिलों में विकास सुनिश्चित होगा। और आवागमन सुलभ किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में बनेगा विशेष धार्मिक क्षेत्र (Uttar Pradesh Religious Zone)
उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर एक विशेष धार्मिक क्षेत्र बनाने की योजना बनाई है। इस क्षेत्र में वाराणसी और प्रयागराज सहित चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे।
22,000 वर्ग किलोमीटर से बड़ा होगा दायरा
यह धार्मिक क्षेत्र 22,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला होगा। सरकार ने इस धार्मिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन की तैयारी शुरू कर दी है।
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय की स्थापना
योगी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 20 के तहत अभियोजन निदेशालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी।
नगर विकास विभाग
नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगम के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने तथा अवस्थापना विकास निधि से क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने हेतु धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
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व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से उत्तर प्रदेश के 62 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन और 5 नए सेंटर फॉर इनोवेशन, इंवेंशन, इन्क्यूबेशन एंड ट्रेनिंग (CIIIT) की स्थापना के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई।
चिकित्सा शिक्षा विभाग
नए मेडिकल कॉलेज और संस्थान
- हाथरस, बागपत, और कासगंज में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की मंजूरी।
- बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि हस्तांतरण और केजीएमयू सैटेलाइट सेंटर को इसमें शामिल करने की अनुमति।
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औद्योगिक विकास विभाग
- स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना के अंतिम प्रस्ताव को स्वीकृति।
- उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा इकाई रोजगार प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी।
- अशोक लीलैंड लिमिटेड के लिए भूमि सब्सिडी भुगतान पर सहमति।
प्रयागराज और वाराणसी विशेष गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार
- प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर तक गंगा एक्सप्रेसवे के विस्तार को मंजूरी।
- चित्रकूट से प्रयागराज और रीवा नेशनल हाईवे को जोड़ने की योजना स्वीकृत।
- यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर नए पुल के निर्माण को हरी झंडी।
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प्रयागराज-काशी विकास क्षेत्र
- SCR मॉडल पर प्रयागराज-चित्रकूट और वाराणसी-विंध्य डेवलपमेंट रीजन के प्रस्तावों को मंजूरी।
- फोर-लेन ब्रिज निर्माण से आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर की कनेक्टिविटी को बढ़ावा।
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