Uttar Pradesh Budget: उत्तर प्रदेश सरकार ने बुधवार, 20 फरवरी को राज्य का बजट पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रामचरित मानस की चौपाई के साथ अपना संबोधन शुरू किया। उन्होंने बताया कि प्रस्तुत बजट का कुल आकार 8 लाख 8 हजार 736 करोड़ 6 लाख रुपये है, जो वर्ष 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है।
योगी सरकार ने बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की घोषणा की है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहीं मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसके साथ ही, युवा विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत राज्य सरकार पहले ही 49.86 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित कर चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में भी छात्रों को टैबलेट दिए जाएंगे, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए बढ़ाए जा रहे हैं कल्याणकारी कदम
उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। श्रमिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई हैं।
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मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
सुरेश खन्ना ने जानकारी दी कि इस योजना के तहत सितंबर 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी सहायता प्राप्त कर चुके हैं।
निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना
सितंबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत 41,453 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।
कन्या विवाह सहायता योजना
पंजीकृत श्रमिकों की दो बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपये तथा अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना
इस योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज कराने पर खर्च की पूरी प्रतिपूर्ति की जा रही है।
स्वास्थ्य बीमा योजनाएं
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया जारी है।
आवासीय विद्यालय योजना
प्रदेश के 12 जनपदों में यह योजना संचालित की जा रही है, जहां प्रत्येक विद्यालय में 100 बालक एवं 100 बालिकाओं को शिक्षा देने की व्यवस्था है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया है।
भविष्य में बढ़ेगी विद्यालयों की क्षमता
सरकार ने योजना बनाई है कि भविष्य में इन विद्यालयों की क्षमता बढ़ाकर 1000 विद्यार्थियों प्रति विद्यालय किया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा का लाभ मिल सके।