महराजगंज: जिलाधिकारी अनुनय झा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग एवं व्यापारी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और ओडीओपी समेत विभिन्न रोजगार परक योजनाओं की जानकारी ली गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 127 के भौतिक लक्ष्य के मुकाबले अब तक 321 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें विभिन्न बैंकों को प्रेषित किया जा चुका है। योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और अधिकतम लाभार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
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योजनाओं में महराजगंज की प्रगति लक्ष्य से अधिक
योजना में जनपद की प्रगति सीएम डैशबोर्ड पर निर्धारित 117.70 प्रतिशत लक्ष्य के मुकाबले 221.08 प्रतिशत रही। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि ओडीओपी योजना के तहत 24 के लक्ष्य के सापेक्ष 36 आवेदन बैंकों को भेजे गए, जिनमें से 25 आवेदनों को स्वीकृत कर सभी मामलों में ऋण वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों को विभिन्न रोजगारपरक योजनाओं में प्राथमिकता के आधार पर ऋण वितरण का निर्देश दिया।
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उद्योग एवं व्यापार बंधु बैठक में योजनाओं की समीक्षा
जिला उद्योग/व्यापार बंधु की बैठक में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को वृहद स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए गए ताकि अधिक से अधिक युवा लाभान्वित हो सकें। साथ ही, बैंकों को रोजगारपरक योजनाओं में ऋण वितरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
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इस योजना से जुड़ी खास बातें-
- MYUVA योजना उत्तर प्रदेश सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- 2024 में शुरू हुई यह योजना शिक्षित और कुशल युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके स्वरोजगार को प्रोत्साहित करती है।
- योग्य युवा औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में 4 वर्षों के लिए ₹5 लाख तक का ब्याज-मुक्त ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना का लक्ष्य सालाना 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करना और अगले दशक में 10 लाख रोजगार सृजित करना है ।
- महराजगंज जिले में एक हजार युवाओं को लोन देने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रारंभिक ऋण के सफल पुनर्भुगतान पर लाभार्थी ₹7.5 लाख तक के दूसरे चरण के ऋण के लिए पात्र होंगे।
- डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है।