आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्यरत जिला क्रियान्वयन इकाई के कर्मचारियों ने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर मऊ में जोरदार विरोध दर्ज किया। जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉ. पीएन दुबे, जिला सूचना प्रणाली प्रबंधक आशीष कुमार श्रीवास्तव और जिला ग्रीवांस मैनेजर सुजीत सिंह ने मंगलवार को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्रा और मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. राहुल सिंह को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग को बुलंद किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप कर मानदेय वृद्धि की मांग की है।
Mau: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत 2018 में हुई थी। तब से जिला स्वास्थ्य समिति के तहत तीन सदस्यीय टीम मऊ में इस योजना को लागू करने में जुटी है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले सात वर्षों में बढ़ती महंगाई के बावजूद उनका मानदेय जस का तस है। इस दौरान न तो वेतन में कोई वृद्धि हुई और न ही उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया गया।
कर्मचारियों ने बताया कि उन्होंने कई बार जिला स्तर पर सीएमओ और प्रांतीय स्तर पर स्टेट हेल्थ एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर अपनी मांग उठाई। इसके अलावा, आयुष्मान भारत कार्मिक संघ उत्तर प्रदेश के माध्यम से भी लगातार पत्राचार किया गया, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
टीम ने यह भी बताया कि सात सालों में योजना के दायरे में कई बदलाव आए हैं। पात्र लाभार्थियों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है, जिससे कर्मचारियों का कार्यभार लगातार बढ़ा है। इसके बावजूद उनके मानदेय में कोई बदलाव नहीं हुआ। कर्मचारियों ने कहा, “जब प्रदेश सरकार संविदा कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले ले रही है, तो आयुष्मान भारत के कर्मचारियों की सुध क्यों नहीं ली जा रही?”
उन्होंने मुख्यमंत्री से अपील की है कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए और मानदेय में उचित वृद्धि की जाए, ताकि वे और बेहतर तरीके से योजना को लागू कर सकें।