महराजगंज/यूपी: आनंदनगर-महराजगंज-घुघली नई रेलवे लाइन (Anand Nagar-Maharajganj-Ghughli New Railway Line) परियोजना के तहत कार्य तेजी से हो रहा है। नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। दूसरे चरण में सदर तहसील के नौ गांवों की 76.74 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है, जो सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है।
महराजगंज रेलवे (Maharajganj Railway) परियोजना से जुड़े बिंदु-
- रेलवे ने दूसरे चरण में सदर तहसील के नौ गांवों की 76.74 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण का फाइनल गजट जारी किया।
- पहले चरण में 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण पूरा, अब 11 और गांवों में अधिग्रहण की योजना।
- प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है, जो सीधे बैंक खातों में जमा किया जा रहा।
- निरंतर बैठकों और जागरूकता अभियान के जरिए भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों को रोकने का प्रयास।
- रेलवे अधिकारी किसानों के अधिकारों की जानकारी देकर पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहे हैं।
- भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया नियमानुसार, निर्धारित मानकों के अनुसार मुआवजा वितरित।
- नई रेल लाइन से कुल 57 गांवों को जोड़ा जाएगा, जिससे क्षेत्र में यातायात सुविधाएं बेहतर होंगी।
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पहले चरण में 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण पूरा
नई रेलवे लाइन परियोजना के तहत पहले चरण में सदर तहसील के 29 गांवों में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित किया जा रहा है। अब परियोजना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 11 और गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रशासन उचित मुआवजा और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है।
प्रभावित किसानों को मिल रहा उचित मुआवजा
अधिग्रहित भूमि के बदले प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जा रहा है। प्रशासन इसकी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी कर रहा है, ताकि किसानों को उनकी भूमि का उचित मूल्य मिल सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, किसानों को उनके अधिकारों की पूरी जानकारी दी जा रही है और मुआवजा सीधे उनके बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। पूरी प्रक्रिया नियमानुसार और निष्पक्ष तरीके से की जा रही है।
53 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी
रेलवे परियोजना के तहत महराजगंज में 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन बिछाने की योजना बनाई गई है। इस परियोजना से क्षेत्र में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यातायात सुविधाओं में सुधार आएगा। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलेगा।
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विवाद रोकने के लिए प्रशासन सक्रिय
जिला प्रशासन भूमि अधिग्रहण को लेकर किसी भी विवाद से बचने के लिए लगातार बैठकें कर रहा है और ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। भूमि अध्याप्ति अधिकारी नंद किशोर मौर्य ने बताया कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार और निर्धारित मानकों के अनुसार की जा रही है। प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है, जिससे उन्हें उचित लाभ मिल सके और प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।