डेस्क/यूपी खबरिया: केंद्र सरकार की ओर से 2024-25 के लिए अंतरिम बजट पेश किया गया। इस बजट को लेकर बिंदुआर जानकारी पढ़िए।
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
- कंपनी, एलएलपी या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कर दरों में कोई बदलाव नहीं।
- करदाताओं की सेवा – 2009-10 तक की अवधि के लिए ₹25000 और 2014-15 तक की अवधि के लिए ₹10000 तक की प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने से 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा।
- 40,000 सामान्य रेलवे बोगियों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा।
- रूफटॉप सोलराइजेशन और मुफ्त बिजली रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से, 1 करोड़ परिवार हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
- निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त (दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त) के साथ 1 लाख करोड़ का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। सनराइज डोमेन में अनुसंधान के लिए निजी क्षेत्र को कम दर पर ऋण के लिए 1 लाख करोड़ का कोष।
- यह योजना अयोध्या में राम मंदिर की प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन पर प्रधान मंत्री के संकल्प का अनुसरण करती है।
- गरीब, महिला, अन्नदाता और युवा फोकस समूह होंगे
- 10. सीथरामन 2047 तक भारत को एक विकासशील भारत बनाने के लिए काम कर रही हैं
- 11. 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन से भोजन की चिंता दूर हो गई है।
ये भी पढ़ें: Gorakhpur Rojgar Mela 2024: जिलाधिकारी महराजगंज ने दी रोजगार मेले की जानकारी, CM योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद
- पिछले 10 वर्षों में सरकार द्वारा 25 करोड़ भारतीयों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया।
- लीकेज से बचकर सरकार 2.7 लाख करोड़ बचा सकती है।
- इलेक्ट्रॉनिक कृषि मंडी ने 1051 मंडियों को जोड़ा है, जिसमें ₹2 लाख करोड़ का लेनदेन होता है
- 15. ‘अन्नदाता’ (किसानों) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य समय-समय पर बढ़ाया गया।
- 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता दी गई।
- हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक मॉडल है।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28 प्रतिशत बढ़ गया है।
- औसत वास्तविक आय में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- पीएम किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सीमांत और छोटे किसान भी शामिल हैं।
- पीएम स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की है, उनमें से कुल 2.3 लाख को तीसरी बार ऋण प्राप्त हुआ है।
- पीएम जनमन योजना विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों तक पहुंचती है।
- पीएम मुद्रा योजना ने 43 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। आपके युवाओं की उद्यमशीलता आकांक्षाओं के लिए 22.5 लाख करोड़।
- फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं हमारे युवाओं की सहायता कर रही हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है।
- पीएम श्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दे रहे हैं।
- कौशल भारत मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है, 54 लाख युवाओं को उन्नत और पुनः कुशल बनाया है और 3,000 नए आईटीआई स्थापित किए हैं।
- बड़ी संख्या. उच्च शिक्षा संस्थान अर्थात् 7 आईआईटी, 16 आईआईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।
- 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में देश को अब तक का सर्वोच्च पदक प्राप्त हुआ।
- गरीबी से निपटने के पहले के दृष्टिकोण के परिणाम बहुत मामूली थे, जब गरीब विकास प्रक्रिया में सशक्त भागीदार बन जाते हैं, तो उनकी सहायता करने की सरकार की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। पिछले 10 वर्षों में सरकार ने 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति दिलाने में सहायता की है।
- पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे, मुफ्त बिजली पैदा करने के लिए 1 करोड़ घरों को छत पर सौर इकाइयों से सुसज्जित किया जाएगा।
- मध्यम वर्ग के लिए आवास, सरकार अपना घर खरीदने और बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करेगी।
- तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।
- उद्यमिता, जीवन में आसानी और सम्मान के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण ने पिछले 10 वर्षों में गति पकड़ी है।
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया गया है
- 39. उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 10 वर्षों में 28% बढ़ गया है।
- एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है, जो दुनिया में सबसे अधिक में से एक है।
- ये सब कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित हो रहा है।
- तीन तलाक को गैरकानूनी बनाना, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई महिला आरक्षण, ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिक के रूप में देने से उनकी गरिमा बढ़ी है।
- उच्च विकास दर प्रदान करने के अलावा, सरकार का ध्यान अधिक व्यापक सकल घरेलू उत्पाद यानी शासन, विकास और प्रदर्शन पर भी केंद्रित है।
- आयुष्मान भारत योजना का कवर सभी आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं तक बढ़ाया जाएगा।
- उन्होंने कहा, मध्यम वर्ग के लिए आवास सुनिश्चित करने के लिए, सरकार मध्यम वर्ग के लिए एक योजना शुरू करेगी, जिससे उन्हें झुग्गी-झोपड़ियों, चॉलों या किराए के घरों में रहने वाले लोगों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद मिलेगी।
- अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए एक समिति, 9-14 वर्ष की लड़कियों के लिए निःशुल्क सर्वाइकल कैंसर के टीके।
- सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का विस्तार किया जाएगा।
- जीएसटी ने एक राष्ट्र, एक बाजार, एक कर को सक्षम बनाया है।
- GIFT IFSC और यूनिफाइड रेगुलेटरी अथॉरिटी IFSCA वैश्विक पूंजी और वित्तीय संसाधनों के लिए एक मजबूत प्रवेश द्वार बन रहे हैं।
- सक्रिय मुद्रास्फीति प्रबंधन ने मुद्रास्फीति को पॉलिसी बैंड के भीतर रखने में मदद की है।
- अधिक रोजगार पैदा करने, कमाई बढ़ाने के लिए मत्स्य सम्पदा योजना का विस्तार किया जाएगा।
- कोविड के कारण चुनौतियों के बावजूद, पीएम आवास योजना ग्रामीण का कार्यान्वयन जारी रहा और हम 3 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब हैं।
- अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
- भारत अमेरिका यूरोप प्रायोजित मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा: 100 वर्षों के लिए विश्व व्यापार के लिए संभावित प्रवेश द्वार।
- भारत ने बहुत कठिन समय के दौरान जी20 की अध्यक्षता ग्रहण की, वैश्विक अर्थव्यवस्था उच्च मुद्रास्फीति, कम विकास, उच्च ब्याज दरों, बहुत अधिक सार्वजनिक ऋण, कम व्यापार वृद्धि और जलवायु परिवर्तन से गुजर रही थी।
- महामारी के कारण भोजन, उर्वरक, ईंधन और वित्त का संकट पैदा हो गया है, जबकि भारत ने सफलतापूर्वक अपना रास्ता दिखाया और दुनिया को आगे का रास्ता दिखाया।